राज्यशास्त्र MCQ Quiz in मराठी - Objective Question with Answer for Polity - मोफत PDF डाउनलोड करा
Last updated on Jul 4, 2025
पाईये राज्यशास्त्र उत्तरे आणि तपशीलवार उपायांसह एकाधिक निवड प्रश्न (MCQ क्विझ). हे मोफत डाउनलोड करा राज्यशास्त्र एमसीक्यू क्विझ पीडीएफ आणि बँकिंग, एसएससी, रेल्वे, यूपीएससी, स्टेट पीएससी यासारख्या तुमच्या आगामी परीक्षांची तयारी करा.
Latest Polity MCQ Objective Questions
राज्यशास्त्र Question 1:
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत "समाजवादी" आणि "धर्मनिरपेक्ष" या शब्दांच्या समावेशाशी संबंधित पुढील वैशिष्ट्ये विचारात घ्या:
I. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये उद्देशिकेत "समाजवादी" आणि "धर्मनिरपेक्ष" हे दोन्ही शब्द नव्याने जोडले गेले.
II. 1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये हे शब्द वगळण्यात आले होते.
III. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग म्हणून दोन्ही शब्दांना मान्यता दिली आहे.
IV. 42 व्या घटनादुरुस्तीपूर्वी, धर्मनिरपेक्षतेचे प्रतिबिंबित करणाऱ्या कोणत्याही संविधानात्मक तरतुदी नव्हत्या.
वरीलपैकी किती विधाने योग्य आहेत?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 2 : फक्त दोन
Polity Question 1 Detailed Solution
पर्याय 2 योग्य आहे.
In News
- आणीबाणीच्या काळात 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे, भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत "समाजवादी" आणि "धर्मनिरपेक्ष" या शब्दांचा समावेश करण्यात आल्याबद्दल पुन्हा एकदा वादविवाद सुरू झाला आहे.
Key Points
- विधान I: 42 व्या घटनादुरुस्तीन्वये आणीबाणीच्या काळात (1975–77) हे शब्द नव्याने जोडले गेले होते. म्हणून, विधान I योग्य आहे.
- विधान II: 44 व्या घटनादुरुस्तीन्वये, अनेक आणीबाणीतील बदल उलटवले गेले, परंतु हे शब्द उद्देशिकेत कायम ठेवले गेले. म्हणून, विधान II अयोग्य आहे.
- विधान III: केशवानंद भारती, एस. आर. बोम्मई, मिनर्व्हा मिल्स आणि डॉ. बलराम सिंग यांच्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनी हा मूलभूत संरचनेचा भाग म्हणून मान्य केले होते. म्हणून, विधान III योग्य आहे.
- विधान IV: 1976 च्या आधीही, अनुच्छेद 14, 15, 16, 25–28 आणि 44 मध्ये संविधानात धर्मनिरपेक्ष मूल्ये अंतर्भूत होती. म्हणून, विधान IV अयोग्य आहे.
Additional Information
- धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादाची भावना, नंतर समाविष्ट केली गेली असली तरी, विविध मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमधून ती आधीच अस्तित्वात होती.
राज्यशास्त्र Question 2:
पुढील विधाने विचारात घ्या:
विधान I: संसदीय समित्या कार्यकारी जबाबदारी वाढवतात आणि कायद्याची सखोल तपासणी सुनिश्चित करतात.
विधान II: त्यांच्या शिफारशी सरकारवर लागू करण्याचे बंधनकारक अधिकार त्यांच्याकडे आहेत.
वरील विधानांच्या संदर्भात पुढीलपैकी कोणते योग्य आहे?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 3 : विधान I योग्य आहे, परंतु विधान II अयोग्य आहे.
Polity Question 2 Detailed Solution
पर्याय 3 योग्य आहे.
In News
- लोकसभा अध्यक्षांनी अलिकडेच संसदीय समित्यांनी सरकारला पूरक मानले पाहिजे आणि त्यांच्या शिफारशी गांभीर्याने अंमलात आणल्या पाहिजेत यावर भर दिला.
Key Points
- विधान I: संसदीय समित्या सखोल चर्चा करतात, विधेयके आणि अर्थसंकल्पांचे मूल्यांकन करतात आणि पक्षपाती नसलेला संवाद सक्षम करतात, ज्यामुळे कार्यकारी जबाबदारी वाढते. म्हणून, विधान I योग्य आहे.
- विधान II: समितीच्या शिफारशी सल्लागार असतात, बंधनकारक नाहीत. त्यांना अंमलबजावणीचे अधिकार नसतात आणि त्यांची प्रभावीता सरकारी सहकार्य आणि पाठपुरावा यंत्रणेवर अवलंबून असते. म्हणून, विधान II अयोग्य आहे.
राज्यशास्त्र Question 3:
पुढील विधाने विचारात घ्या:
विधान I: लोकशाहीने टॅरिफ लादण्यासाठी आणि जागतिकीकरणापासून मागे हटण्यासाठी तर्कसंगत आधार दिला आहे.
विधान II: जागतिक व्यापारामुळे वाढत्या असमानतेमुळे आणि नोकऱ्या गमावल्यामुळे प्रभावित झालेल्या नागरिकांच्या असंतोषाला लोकशाही व्यवस्था प्रतिसाद देतात.
वरील विधानांच्या संदर्भात पुढीलपैकी कोणते योग्य आहे?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 1 : विधान I आणि विधान II दोन्ही योग्य आहेत आणि विधान II हे विधान I चे अचूक स्पष्टीकरण आहे.
Polity Question 3 Detailed Solution
पर्याय 1 योग्य आहे.
In News
- आशुतोष वार्ष्णेय यांच्या 2025 च्या विश्लेषणात असे आढळून आले आहे की, अमेरिकेतील टॅरिफ धोरणे, विशेषतः लोकप्रियतेच्या दबावाखाली, जागतिकीकरणामुळे होणाऱ्या नोकऱ्या कमी होण्याच्या आणि असमानतेच्या चिंतेमुळे लोकशाही पद्धतीने न्याय्य होती.
Key Points
- विधान I योग्य आहे: अलिकडील काळात, अमेरिकेसारख्या लोकशाही परिस्थितीत, जागतिक आर्थिक धोरणांविरुद्ध लोकप्रिय मागणी प्रतिबिंबित करणारी, टॅरिफ-आधारित धोरणे उदयास आली आहेत.
- विधान II योग्य आहे: लोकशाही सरकारे, संरचनेनुसार, विशेषतः जागतिक व्यापारामुळे आर्थिकदृष्ट्या विस्थापित झालेल्यांमध्ये, सार्वजनिक असंतोषाला प्रतिसाद देतात. म्हणून, विधान II हे विधान I चे अचूक स्पष्टीकरण आहे.
राज्यशास्त्र Question 4:
भारताच्या रजिस्ट्रार जनरल (RGI) संदर्भात पुढील विधाने विचारात घ्या:
I. RGI ची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून केली जात असून ते गृह मंत्रालयांतर्गत काम करतात.
II. रजिस्ट्रार जनरल हे दशवार्षिक जनगणना तसेच भारतीय भाषिक सर्वेक्षण आयोजित करण्यासाठी जबाबदार असतात.
III. जन्म आणि मृत्यु नोंदणी अधिनियम, 1969, 2023 मध्ये सुधारित, सर्व जन्म आणि मृत्युची नोंदणी एका केंद्रीकृत पोर्टलवर करणे अनिवार्य करतो.
वरीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 4 :
I, II आणि III
Polity Question 4 Detailed Solution
पर्याय 4 योग्य आहे.
In News
- भारतातील रजिस्ट्रार जनरल यांनी सर्व राज्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यापूर्वी मातांना जन्म प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Key Points
- विधान I: RGI हा केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त संयुक्त सचिव दर्जाचा नागरी सेवक आहे, जो गृह मंत्रालयांतर्गत कार्य करतो. म्हणून, विधान I योग्य आहे.
- विधान II: RGI दशवार्षिक जनगणना आणि भारतीय भाषिक सर्वेक्षण करतो. म्हणून, विधान II योग्य आहे.
- विधान III: RBD अधिनियम, 1969 मध्ये 2023 मध्ये सुधारणा करण्यात आली, ज्यामध्ये 1 ऑक्टोबर 2023 पासून सर्व जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी एका केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टलवर करणे आवश्यक होते. म्हणून, विधान III योग्य आहे.
Additional Information
- RGI नागरी नोंदणी प्रणालीचे व्यवस्थापन देखील करतो, नियोजन आणि प्रशासनासाठी आवश्यक असलेला सतत लोकसंख्या डेटा संकलित करतो.
राज्यशास्त्र Question 5:
बातम्यांमध्ये दिसणारा, नुकताच सुरू झालेला “ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (ToT)” कार्यक्रम, संबंधित आहे:
Answer (Detailed Solution Below)
Option 3 : स्व-स्रोत उत्पन्न निर्मितीद्वारे पंचायत स्तरावरील वित्तीय स्वायत्तता मजबूत करणे.
Polity Question 5 Detailed Solution
पर्याय C योग्य आहे.
In News
- पंचायती राज मंत्रालयाने आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत पंचायतींना त्यांचे स्वतःचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी ToT कार्यक्रम सुरू केला आहे.
Key Points
- सदर ToT कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) उपक्रमाचा एक भाग आहे.
- हे पंचायतींच्या, विशेषतः स्व-स्रोत महसूल (OSR) क्षमता वाढवून आर्थिक स्वायत्तता सुधारण्यासाठी, क्षमता वाढीवर लक्ष केंद्रित करते. म्हणून, पर्याय 3 योग्य आहे.
- सदर कार्यक्रम IIM अहमदाबादच्या सहकार्याने राबविला जात आहे.
Additional Information
- शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार (SDGs) पंचायती राज संस्था विकसित करण्यासाठी, 2018 मध्ये RGSA सुरू करण्यात आले असून 2022-26 साठी त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे.
- हे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्यापते, ज्यामध्ये संविधानाच्या भाग IX मध्ये समाविष्ट नसलेले क्षेत्र (जेथे पंचायती औपचारिकपणे अस्तित्वात नाहीत) समाविष्ट आहेत.
Top Polity MCQ Objective Questions
भारताची मूळ घटना _______ यांनी हस्तलिखित केली.
Answer (Detailed Solution Below)
Option 3 : प्रेम बेहारी नारायण रायझदा
Polity Question 6 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर प्रेम बेहारी नारायण रायझदा आहे.
- प्रेम बेहरी नारायण रायझदा (सक्सेना) हे भारताचे मूळ संविधान लिहिणारे व्यक्ती होते.
- रायझादा यांनी 395 अनुच्छेद, 8 परिशिष्ट्ये आणि इंग्रजी व हिंदी भाषेत प्रस्तावना लिहिण्यासाठी सहा महिने कॉन्स्टिट्यूशन हॉलमध्ये (आता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब) आपल्या डेस्कवर काम केले.
- त्यांनी इंग्रजी सुलेखनासाठी 303 क्रमांकाचे पेन आणि हिंदी सुलेखनासाठी बर्मिंघमहून हिंदु डिप-पेन नीब वापरले.
- हे सर्व 29 ऑगस्ट 1947 रोजी सुरू झाले जेव्हा संविधान मसुदा समितीने भारतीय मसुदा तयार करण्यासाठी एक मसुदा समिती स्थापन केली.
- 11 सत्रे आणि अविरत वादविवाद आणि दुरुस्तीनंतर नव्या-स्वतंत्र देशाची राज्यघटना तयार झाली.
- पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंना ते वाहत्या तिर्यक शैलीत हस्तलिखित हवे होते.
- प्रख्यात सुलेखनकार प्रेम बेहारी नारायण रायझदा (सक्सेना) यांना या कामासाठी निवडले गेले.
- रायझदा यांनी सेंट स्टीफन कॉलेज (नवी दिल्ली) येथून पदवी घेतली आणि गोवन ब्रदर्ससाठी काम केले (गोवन ब्रदर्सचे संस्थापक, रेमंड एस्टास ग्रांट गोवन, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे पहिले अध्यक्ष होते).
- तिचे वजनः 3.75 किलोग्राम.
- तिचे शीर्षक: भारतीय राज्यघटना.
- संविधानाच्या मूळ प्रती संसदेच्या ग्रंथालयात विशेष हेलियमने भरलेल्या पेटीत ठेवल्या जातात.
- 26 जानेवारी 1950 रोजी अस्तित्वात आलेल्या भारतीय राज्यघटनेचे मूळ हस्तलिखित.
सध्याचे लोकसभा अध्यक्ष कोण आहेत?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 4 : ओम बिर्ला
Polity Question 7 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर ओम बिर्ला आहे.
Key Points
- ओम बिर्ला यांची 17 व्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली आहे.
- ओम बिर्ला हे राजस्थानमधील कोटा येथून दुसऱ्यांदा भाजपचे खासदार आहेत.
- विरोधकांनी अध्यक्षपदासाठी कोणताही उमेदवार उभा केला नाही आणि पंतप्रधान मोदींनी कोटा-बुंदीचे खासदार यांना अध्यक्ष म्हणून निवडण्यासाठी आणलेला प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.
- अध्यक्ष म्हणून ओम बिर्ला यांच्या समर्थनार्थ एकूण 13 प्रस्ताव मांडण्यात आले होते.
- तत्कालीन अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यांनी बिर्ला यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याचे घोषित केले.
- लोकसभेने पूर्ण बहुमताने मंजूर केलेल्या ठरावानंतरच अध्यक्षांना पदावरून हटवता येते. ठराव सादर करण्यासाठी किमान 14 दिवसांची सूचना देणेदेखील बंधनकारक आहे.
- अध्यक्ष कधीही लेखी आदेश देऊन उपाध्यक्षांना प्रतिनिधी म्हणून पाठवू शकतात. अधक्षांच्या मताला “निर्णायक मत” असे म्हणतात.
- लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावळणकर होते.
- लोकसभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष मीरा कुमार आहेत.
भारताची संघराज्य व्यवस्था खालीलपैकी कोणत्या देशाशी संबंधित आहे?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 1 : कॅनडा
Polity Question 8 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर कॅनडा आहे.
Important Points
- भारतीय संघराज्य व्यवस्था ही भारतीय राज्यघटनेनुसार चालते.
- भारत देशाला सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक असेही संबोधले जाते आणि येथे संसदीय शासन पद्धती आहे.
- 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारण्यात आलेल्या भारतीय राज्यघटनेनुसारच मुळात राष्ट्र कार्यरत आहे.
- कॅनडाच्या राज्यघटनेतून भारतीय राज्यघटनेचे संघराज्यात्मक स्वरूप स्वीकारण्यात आले.
Key Points
- कार्यकारी संघाचा प्रमुख हा भारताच्या संघराज्य प्रणाली मध्ये देशाचा राष्ट्रपती असतो.
- खरी राजकीय, तसेच सामाजिक सत्ता पंतप्रधानांच्या हातात असते, जो पर्यायाने मंत्रिपरिषदेचा प्रमुख असतो.
- भारताच्या संघराज्य प्रणालीनुसार पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना सल्ला आणि मदत करतील.
- भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 74 (1) मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे,
- भारतात प्रचलित असलेल्या संघराज्य पद्धतीनुसार सदस्य परिषद लोकसभा किंवा सभागृहाला उत्तरदायी असते.
- भारतीय राज्यघटना बदलण्याच्या अधीन आहे, मात्र हा बदल संसद भवनात बहुमताने विधेयक संमत झाल्यानंतरच होऊ शकतो.
- कायदेविषयक अधिकार राज्य विधिमंडळे आणि संसद यांच्यात वाटून घेतले जातात, तर उर्वरित अधिकार भारताच्या संसदेच्या हातात असतात.
- राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ आणि उपराष्ट्रपती मिळून केंद्रीय कार्यकारिणीची स्थापना करतात, असे भारतातील संघराज्य व्यवस्था सांगते
डिसेंबर 2021 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय 18 वरून कोणत्या वर्षापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 3 : 21
Polity Question 9 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर 21 आहे.
Key Points
- 15 डिसेंबर 2021 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला.
- पुरुषांसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय आधीच 21 वर्षे आहे.
- महिलांच्या विवाहाचे कायदेशीर वय वाढविण्याच्या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार बालविवाह प्रतिबंध कायदा, विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायद्यात सुधारणा करणार आहे.
Important Points
- हा प्रस्ताव जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील NITI आयोग टास्क फोर्सच्या शिफारशीवर आधारित होता.
- आरोग्य मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी जून 2020 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सचे सदस्य होते.
- मातृत्वाचे वय, MMR (माता मृत्यू दर) कमी करण्याच्या अत्यावश्यकता, पोषण पातळी सुधारणे आणि संबंधित समस्यांशी संबंधित बाबी तपासण्यासाठी कार्यदलाची स्थापना करण्यात आली.
- या टास्क फोर्सने लैंगिक शिक्षणाला शालेय अभ्यासक्रमात औपचारिकता आणण्याची शिफारस केली आहे.
Additional Information
- विविध धर्मांचे वैयक्तिक कायदे जे विवाहाशी संबंधित आहेत त्यांची स्वतःची मानके आहेत, अनेकदा प्रथा प्रतिबिंबित करतात.
- हिंदूंसाठी, हिंदू विवाह कायदा, 1955 वधूसाठी किमान वय म्हणून 18 वर्षे आणि वरासाठी किमान वय 21 वर्षे निर्धारित करतो.
- इस्लाममध्ये तरुण वयात आलेल्या अल्पवयीन मुलाचा विवाह वैध मानला जातो.
- विशेष विवाह कायदा, 1954 आणि बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 देखील स्त्रिया आणि पुरुषांसाठी विवाहासाठी संमतीचे किमान वय म्हणून अनुक्रमे 18 आणि 21 वर्षे विहित करतात.
- लग्नाच्या नव्या युगाची अंमलबजावणी होण्यासाठी या कायद्यांमध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
राज्यांमध्ये मंत्रीपरिषदेचे किमान संख्याबळ मुख्यमंत्र्यांसह किती असू शकते?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 2 : 12
Polity Question 10 Detailed Solution
Download Solution PDF12 हे योग्य उत्तर आहे.
Key Points
- राज्यघटनेनुसार (91वा घटनादुरुस्ती कायदा) कोणत्याही राज्याच्या मंत्रिपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या, त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही: परंतु असे की, राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या बारापेक्षा कमी असणार नाही.
- मंत्रिमंडळाशिवाय भारताचे राष्ट्रपतीपद अस्तित्वात नसते, परंतु राज्यपालपद (राष्ट्रपती राजवटीच्या वेळी) अस्तित्वात असते.
- अनुच्छेद 163: राज्यपालास सहाय्य करण्याकरता व सल्ला देण्याकरता मंत्रीपरिषद.
- अनुच्छेद 164: मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी.
- अनुच्छेद 164 (1A): कोणत्याही राज्याच्या मंत्रिपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या, त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही: परंतु असे की, राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या बारापेक्षा कमी असणार नाही.
तामिळनाडूचे सध्याचे मुख्यमंत्री कोण आहेत?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 2 : एम.के. स्टॅलिन
Polity Question 11 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर एम.के. स्टॅलिन आहे.
Key Points
- मुथुवेल करुणानिधी स्टॅलिन हे तामिळनाडूचे 8 वे आणि विद्यमान मुख्यमंत्री म्हणून काम करणारे एक भारतीय तमिळ राजकारणी आहेत.
- त्यांनी 28 ऑगस्ट 2018 पासून द्रविड मुनेत्र काझघम पक्षाचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे.
- द्रमुकबद्दल
- द्रविड मुनेत्र काझघम हा भारतातील एक राजकीय पक्ष आहे, ज्याचा तामिळनाडू राज्य आणि पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशावर मोठा प्रभाव आहे.
- संस्थापक- सी.एन. अन्नादुराई
- अलीकडील घटना-
- तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी द्रविड मुनेत्र काझघम (DMK) प्रमुख एम.के. स्टॅलिन यांची तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती केली आहे.
- 68 वर्षीय तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री, दिवंगत एम. करुणानिधी यांचे पुत्र आहेत.
- द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने 118 जागांच्या बहुमताच्या पुढे 159 जागा जिंकल्या. निवडणुकीत एकट्या पक्षाला 133 जागा मिळाल्या.
- तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी कोविड-19 मुळे आई-वडील गमावलेल्या मुलांसाठी 5 लाखांची मदत जाहीर केली.
- त्यांचे पदवीपर्यंतचे शैक्षणिक आणि वसतिगृहाचे शुल्क राज्य सरकार उचलणार आहे.
- तसेच आई-वडिलांपैकी एक गमावलेल्या मुलांना 3 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल.
- राज्याबद्दल
- मुख्यमंत्री - एम.के. स्टॅलिन (जून 2021)
- राज्यपाल - बनवारीलाल पुरोहित
- लोकसभेच्या जागा - 39
- राज्यसभेच्या जागा - 18
खालीलपैकी कोणत्या मंत्र्यांनी 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी महात्मा गांधी NREGA साठी लोकपाल एप लाँच केले?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 1 : गिरीराज सिंह
Polity Question 12 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर गिरीराज सिंह आहे.
Key Points
- केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह (फेब्रुवारी 2022 पर्यंत) यांनी 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी महात्मा गांधी NREGA साठी लोकपाल एप लाँच केले.
- हे एप मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक प्रकरणात ओम्बडस्पर्सनद्वारे पुरस्कार सुलभ ट्रॅकिंग आणि वेळेवर पारित करण्यास सक्षम करेल.
- लोकपाल देखील एपद्वारे वेबसाइटवर त्रैमासिक आणि वार्षिक अहवाल सहजपणे अपलोड करू शकतात.
Additional Information
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005, नंतर "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा" किंवा MGNREGA असे नामकरण करण्यात आले).
- एका आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांचा मजुरीचा रोजगार देऊन ग्रामीण भागात उपजीविकेची सुरक्षा वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे .
- हे प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका सदस्याला रोजगार देईल ज्यांचे प्रौढ सदस्य अकुशल हाताने काम करण्यासाठी स्वयंसेवा करतात.
भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार कोण आहेत?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 1 : अजित डोवाल
Polity Question 13 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर अजित डोवाल आहे.
Key Points
- अजित कुमार डोवाल हे भारताचे सध्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत.
- अजित कुमार डोवाल हे भारताच्या पंतप्रधानांचे पाचवे आणि सध्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) आहेत.
- ते केरळ केडरचे निवृत्त भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधिकारी आणि माजी भारतीय गुप्तचर आणि कायदा अंमलबजावणी अधिकारी आहेत.
- लष्करी जवानांसाठी असलेल्या कीर्ती चक्र गुणवत्तापूर्ण सेवा, शौर्य पुरस्काराने सन्मानित होणारे ते भारतातील सर्वात तरुण पोलीस अधिकारी होते.
- भारताचा सप्टेंबर 2016 मधील सर्जिकल स्ट्राइक आणि फेब्रुवारी 2019 मधील बालाकोट एअर स्ट्राइक सीमेपलीकडे पाकिस्तानमध्ये डोवाल यांच्या देखरेखीखाली करण्यात आले.
- ब्रजेश मिश्रा: भारताचे पहिले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार.
- राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर भारताच्या पंतप्रधानांचे मुख्य सल्लागार आहेत.
खालीलपैकी कोणाची दुसऱ्यांदा गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली आहे?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 4 : प्रमोद सावंत
Polity Question 14 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर प्रमोद सावंत आहे.
Key Points
- प्रमोद सावंत यांची दुसऱ्यांदा गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली आहे.
- पुढील 5 वर्षांसाठी ते विधीमंडळ पक्षाचे नेतेही असतील.
- 2019 पासून ते मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत.
- सावंत हे गोवा विधानसभेत सांकेलीम मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात.
- ते एक आयुर्वेद चिकित्सक देखील आहेत.
Additional Information
- भारताच्या गोवा शिपयार्ड लिमिटेडने 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हेईकल (CGOPV) प्रकल्पाचे 5 वे आणि अंतिम जहाज कराराच्या वेळापत्रकाच्या आधी वितरित केले.
- गोवा मुक्ती दिनानिमित्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोव्यात 650 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली.
- गोव्याची राजधानी: पणजी;
- गोव्याचे मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत;
- गोव्याचे राज्यपाल: एस. श्रीधरन पिल्लई.
संविधानाच्या दहाव्या परीशिष्ठामध्ये काय आहे?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 2 : पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्रतेबाबत तरतुदी
Polity Question 15 Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर आहे पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्रतेबाबत तरतुदी.
- नुकत्याच गोवा विधानसभा अध्यक्षांना आमदाराच्या अपात्रतेबद्दलच्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठविल्यासंदर्भात दहावे परिशिष्ठ बातम्यांमध्ये होते.
- 1985 च्या 52 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने एका राजकीय पक्षातून दुसर्‍या राजकीय पक्षात केलेल्या पक्षांतराच्या पार्श्वभूमीवर खासदार आणि आमदार यांच्या अपात्रतेची तरतूद करण्यात आली.
- 52 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे दहाव्या परीशिष्ठाचा समावेश करण्यात आला.
| परिशिष्ठ | अंतर्भूत विषय |
| पहिले |
|
|
दुसरे |
पुढील पदांच्या मिळकती, भत्ते, विशेषाधिकार यांची तरतूद:
|
| तिसरे |
पुढील पदांच्या शपथ व प्रतिज्ञापत्राचे फॉर्मः
|
| चौथे | राज्यसभा आणि केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यसभेतील जागा वाटप |
| पाचवे | अनुसूचित प्रदेश व अनुसूचित जमातीच्या प्रशासन व नियंत्रणाबाबत तरतुदी |
| सहावे | आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम या आदिवासी भागांच्या प्रशासनासंबंधी तरतुदी |
| सातवे | केंद्र आणि राज्य यांच्यामधील अधिकारांचे तीन सूचींमध्ये विभाजन सूची I (केंद्र सूची), सूची II (राज्य सूची) आणि सूची III (समवर्ती सूची). सध्या केंद्र सूची मध्ये 100 विषय (सुरुवातीला 97), राज्य सूचीमध्ये 61 विषय (सुरुवातीला 66) आणि समवर्ती सूचीमध्ये विषय (सुरुवातीला 47) आहेत. |
| आठवे | घटनेने मान्यता दिलेल्या भाषा.मुळात, त्या 14 भाषा होत्या परंतु सध्या 22 भाषा आहेत.त्या पुढीलप्रमाणे: आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी (डोंगरी), गुजराती, हिंदी, कन्नड, कश्मीरी, कोंकणी, मथली (मैथिली), मल्याळम, मणिपुरी, मराठी, नेपाळी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाळी, सिंधी, तमिळ, तेलगु आणि उर्दू. 1967 च्या 21 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने सिंधीची भर घातली; 1992 च्या 71 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने कोंकणी, मणिपुरी आणि नेपाळीची भर घातली; आणि 2003 च्या 92 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने बोडो, डोंगरी, मैथिली आणि संथाळी या भाषांची भार पडली. |
| नववे | अधिनियमे आणि नियमाने (सुरुवातीला 13 पण सध्या 282). भूमि सुधारणा आणि जमींदारी पद्धतीचे निर्मूलन करणार्‍या राज्य विधानमंडळांच्या 19 कायद्यांचा समावेश आहे. संसद अन्य बाबींवर कार्य करीत आहे. मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाच्या कारणास्तव न्यायालयीन तपासणीपासून त्यात समाविष्ट असलेल्या कायद्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ह्या परीशिष्ठाचा सामावेश पहिल्या घटनादुरुस्ती कायद्याने (1951) करण्यात आला. तथापि, 2007 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की 24 एप्रिल, 1973 नंतर या परिशिष्ठात समाविष्ट कायदे आता न्यायालयीन पुनर्विलोकनासाठी खुले आहेत. |
| दहावे | पक्षांतरणाच्या कारणास्तव खासदार आणि आमदार यांच्या अपत्रातेबद्दल तरतुदी. ह्या परीशिष्ठाचा समावेश 1985 च्या 52 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे करण्यात आला. याला पक्षांतर बंदी कायदा म्हणूनही ओळखले जाते. |
| अकरावे | पंचायतींचे कार्य, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निर्दिष्ट करते. त्यात 29 बाबी आहेत. 1992 च्या 73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे ह्या परीशिष्ठाचा समावेश करण्यात आला. |
| बारावे | नगरपालिकांचे कार्य, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निर्दिष्ट करते. त्यात 18 बाबी आहेत. 1992 च्या 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे ह्या परीशिष्ठाचा समावेश करण्यात आला. |