राज्यशास्त्र MCQ Quiz in मराठी - Objective Question with Answer for Polity - मोफत PDF डाउनलोड करा

पर्याय 2 योग्य आहे.

In News

• विमान वाहतूक सुरक्षा आणि भाडेवाढीबाबतच्या चिंतेनंतर, सार्वजनिक लेखा समितीने अलीकडेच DGCA ला भारतात चालणाऱ्या सर्व विमानांचे व्यापक सुरक्षा ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Key Points

• विधान I: अलिकडील हवाई सुरक्षेच्या चिंतेला प्रतिसाद म्हणून PAC ने DGCA ला सर्व विमानांचे संपूर्ण सुरक्षा ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. म्हणून, विधान I योग्य आहे.
• विधान II: PAC मध्ये एकूण 22 सदस्य असतात (लोकसभेचे 15, राज्यसभेचे 7), परंतु यात कोणत्याही मंत्र्यांना सदस्य म्हणून परवानगी नाही. म्हणून, विधान II अयोग्य आहे.
• विधान III: समितीने विशेषतः महाकुंभमेळ्यासारख्या कार्यक्रमांदरम्यान मनमानी विमान भाडेवाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली असून नियामक कारवाईसाठी आग्रह धरला आहे. म्हणून, विधान III योग्य आहे.
• विधान IV: PAC ची स्थापना प्रत्यक्षात 1950 मध्ये नव्हे, तर 1921 मध्ये झाली होती. समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती लोकसभा अध्यक्ष करतात, परंतु ते स्वतः अध्यक्षपद भूषवत नाहीत, अध्यक्ष पारंपारिकपणे विरोधी पक्षातून असतो. म्हणून, विधान IV अयोग्य आहे.

Additional Information

• PAC सार्वजनिक निधीची जबाबदारी सुनिश्चित करते आणि CAG च्या अहवालांचे लेखापरीक्षण करते.
• त्यांनी विमान वाहतूक सुरक्षा, भाडे दर आणि विमानतळांवरील पायाभूत सुविधा शुल्क यांसारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक समस्या हाती घेतल्या आहेत.

पर्याय 3 योग्य आहे.

Key Points

• विधान I: CGDA संरक्षण मंत्रालयामार्फत C&AG ला वार्षिक लेखापरीक्षण प्रमाणपत्र प्रदान करते. म्हणून, विधान I योग्य आहे.
• विधान II: CGDA संरक्षण सेवांच्या पावत्या आणि शुल्काचे वार्षिक एकत्रित लेखे तयार करते. म्हणून, विधान II योग्य आहे.
• विधान III: ऑफसेट दाव्यांचे लेखापरीक्षण, अलीकडेच DAD कडे सोपवण्यात आले आहे. म्हणून, विधान III योग्य आहे.
• विधान IV: सामरिक तैनाती हे एक लष्करी कार्य आहे, DAD ची जबाबदारी नाही. म्हणून, विधान IV अयोग्य आहे.
• विधान V: संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांसाठी DAD वित्तीय सल्ला, देयक आणि लेखा प्रदान करते. म्हणून, विधान V योग्य आहे.
• विधान VI: संरक्षण अर्थसंकल्प, संरक्षण मंत्रालयाने मांडला आहे, DAD ने नाही. म्हणून, विधान VI अयोग्य आहे.

Additional Information

• 1983 पासून DAD हे संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे.
• ते पूर्वी वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीत होते.
• या विभागाचा इतिहास 1750 पासून सुरू झाला आहे, जेव्हा फोर्ट विल्यम्स, कलकत्ता येथे पहिल्या पे मास्टरची नियुक्ती झाली होती.
• CGDA हा संरक्षण व नागरी अंदाजांसंबधित प्रमुख लेखा अधिकारी आहे.

पर्याय 2 योग्य आहे.

In News

• राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांचे पद एप्रिल 2025 पासून रिक्त आहे, ज्यामुळे या वैधानिक संस्थेच्या कामकाजाबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

Key Points

• विधान I: जरी अल्पसंख्याक आयोगाची सुरुवात 1978 मध्ये कार्यकारी ठरावाद्वारे करण्यात आली असली तरी, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम, 1992 लागू झाल्यानंतर ती एक वैधानिक संस्था बनली. म्हणून, विधान I अयोग्य आहे.
• विधान II: भारत सरकारने सहा धार्मिक समुदायांना अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केले आहे - मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, झोरोस्ट्रियन (पारशी) आणि जैन (2014 मध्ये समाविष्ट). म्हणून, विधान II योग्य आहे.

Additional Information

• सदर आयोग अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो.
• त्यात एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पाच सदस्य असतात, जे अल्पसंख्याक समुदायातून नियुक्त केले जातात.
• कार्यकाळ: पदभार स्वीकारल्यापासून 3 वर्षे (कायद्याच्या कलम 4(1) नुसार).
• हे सरकारांना सल्ला देते, घटनात्मक सुरक्षा उपायांवर लक्ष ठेवते आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करते.

पर्याय 2 योग्य आहे.

In News

• आणीबाणीच्या काळात 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे, भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत "समाजवादी" आणि "धर्मनिरपेक्ष" या शब्दांचा समावेश करण्यात आल्याबद्दल पुन्हा एकदा वादविवाद सुरू झाला आहे.

Key Points

• विधान I: 42 व्या घटनादुरुस्तीन्वये आणीबाणीच्या काळात (1975–77) हे शब्द नव्याने जोडले गेले होते. म्हणून, विधान I योग्य आहे.
• विधान II: 44 व्या घटनादुरुस्तीन्वये, अनेक आणीबाणीतील बदल उलटवले गेले, परंतु हे शब्द उद्देशिकेत कायम ठेवले गेले. म्हणून, विधान II अयोग्य आहे.
• विधान III: केशवानंद भारती, एस. आर. बोम्मई, मिनर्व्हा मिल्स आणि डॉ. बलराम सिंग यांच्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनी हा मूलभूत संरचनेचा भाग म्हणून मान्य केले होते. म्हणून, विधान III योग्य आहे.
• विधान IV: 1976 च्या आधीही, अनुच्छेद 14, 15, 16, 25–28 आणि 44 मध्ये संविधानात धर्मनिरपेक्ष मूल्ये अंतर्भूत होती. म्हणून, विधान IV अयोग्य आहे.

Additional Information

• धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादाची भावना, नंतर समाविष्ट केली गेली असली तरी, विविध मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमधून ती आधीच अस्तित्वात होती.

पर्याय 3 योग्य आहे.

In News

• लोकसभा अध्यक्षांनी अलिकडेच संसदीय समित्यांनी सरकारला पूरक मानले पाहिजे आणि त्यांच्या शिफारशी गांभीर्याने अंमलात आणल्या पाहिजेत यावर भर दिला.

Key Points

• विधान I: संसदीय समित्या सखोल चर्चा करतात, विधेयके आणि अर्थसंकल्पांचे मूल्यांकन करतात आणि पक्षपाती नसलेला संवाद सक्षम करतात, ज्यामुळे कार्यकारी जबाबदारी वाढते. म्हणून, विधान I योग्य आहे.
• विधान II: समितीच्या शिफारशी सल्लागार असतात, बंधनकारक नाहीत. त्यांना अंमलबजावणीचे अधिकार नसतात आणि त्यांची प्रभावीता सरकारी सहकार्य आणि पाठपुरावा यंत्रणेवर अवलंबून असते. म्हणून, विधान II अयोग्य आहे.

योग्य उत्तर प्रेम बेहारी नारायण रायझदा​ आहे.

• प्रेम बेहरी नारायण रायझदा (सक्सेना) हे भारताचे मूळ संविधान लिहिणारे व्यक्ती होते.
• रायझादा यांनी 395 अनुच्छेद, 8 परिशिष्ट्ये आणि इंग्रजी व हिंदी भाषेत प्रस्तावना लिहिण्यासाठी सहा महिने कॉन्स्टिट्यूशन हॉलमध्ये (आता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब) आपल्या डेस्कवर काम केले.
• त्यांनी इंग्रजी सुलेखनासाठी 303 क्रमांकाचे पेन आणि हिंदी सुलेखनासाठी बर्मिंघमहून हिंदु डिप-पेन नीब वापरले.

• हे सर्व 29 ऑगस्ट 1947 रोजी सुरू झाले जेव्हा संविधान मसुदा समितीने भारतीय मसुदा तयार करण्यासाठी एक मसुदा समिती स्थापन केली.
• 11 सत्रे आणि अविरत वादविवाद आणि दुरुस्तीनंतर नव्या-स्वतंत्र देशाची राज्यघटना तयार झाली.
• पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंना ते वाहत्या तिर्यक शैलीत हस्तलिखित हवे होते.
• प्रख्यात सुलेखनकार प्रेम बेहारी नारायण रायझदा (सक्सेना) यांना या कामासाठी निवडले गेले.
• रायझदा यांनी सेंट स्टीफन कॉलेज (नवी दिल्ली) येथून पदवी घेतली आणि गोवन ब्रदर्ससाठी काम केले (गोवन ब्रदर्सचे संस्थापक, रेमंड एस्टास ग्रांट गोवन, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे पहिले अध्यक्ष होते).

• तिचे वजनः 3.75 किलोग्राम.
• तिचे शीर्षक: भारतीय राज्यघटना.
•  संविधानाच्या मूळ प्रती संसदेच्या ग्रंथालयात विशेष हेलियमने भरलेल्या पेटीत ठेवल्या जातात.
• 26 जानेवारी 1950 रोजी अस्तित्वात आलेल्या भारतीय राज्यघटनेचे मूळ हस्तलिखित.

योग्य उत्तर ओम बिर्ला आहे.

Key Points

• ओम बिर्ला यांची 17 व्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली आहे.
• ओम बिर्ला हे राजस्थानमधील कोटा येथून दुसऱ्यांदा भाजपचे खासदार आहेत.
• विरोधकांनी अध्यक्षपदासाठी कोणताही उमेदवार उभा केला नाही आणि पंतप्रधान मोदींनी कोटा-बुंदीचे खासदार यांना अध्यक्ष म्हणून निवडण्यासाठी आणलेला प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.
• अध्यक्ष म्हणून ओम बिर्ला यांच्या समर्थनार्थ एकूण 13 प्रस्ताव मांडण्यात आले होते.
• तत्कालीन अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यांनी बिर्ला यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याचे घोषित केले.
• लोकसभेने पूर्ण बहुमताने मंजूर केलेल्या ठरावानंतरच अध्यक्षांना पदावरून हटवता येते. ठराव सादर करण्यासाठी किमान 14 दिवसांची सूचना देणेदेखील बंधनकारक आहे.
• अध्यक्ष कधीही लेखी आदेश देऊन उपाध्यक्षांना प्रतिनिधी म्हणून पाठवू शकतात. अधक्षांच्या मताला “निर्णायक मत” असे म्हणतात.
• लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावळणकर होते.
• लोकसभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष मीरा कुमार आहेत.

योग्य उत्तर कॅनडा आहे.

Important Points

• भारतीय संघराज्य व्यवस्था ही भारतीय राज्यघटनेनुसार चालते.
• भारत देशाला सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक असेही संबोधले जाते आणि येथे संसदीय शासन पद्धती आहे.
• 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारण्यात आलेल्या भारतीय राज्यघटनेनुसारच मुळात राष्ट्र कार्यरत आहे.
• कॅनडाच्या राज्यघटनेतून भारतीय राज्यघटनेचे संघराज्यात्मक स्वरूप स्वीकारण्यात आले.

Key Points

• कार्यकारी संघाचा प्रमुख हा भारताच्या संघराज्य प्रणाली मध्ये देशाचा राष्ट्रपती असतो.
• खरी राजकीय, तसेच सामाजिक सत्ता पंतप्रधानांच्या हातात असते, जो पर्यायाने मंत्रिपरिषदेचा प्रमुख असतो.
• भारताच्या संघराज्य प्रणालीनुसार पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना सल्ला आणि मदत करतील.
• भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 74 (1) मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे, 
  • भारतात प्रचलित असलेल्या संघराज्य पद्धतीनुसार सदस्य परिषद लोकसभा किंवा सभागृहाला उत्तरदायी असते.
  • भारतीय राज्यघटना बदलण्याच्या अधीन आहे, मात्र हा बदल संसद भवनात बहुमताने विधेयक संमत झाल्यानंतरच होऊ शकतो.
  • कायदेविषयक अधिकार राज्य विधिमंडळे आणि संसद यांच्यात वाटून घेतले जातात, तर उर्वरित अधिकार भारताच्या संसदेच्या हातात असतात.
  • राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ आणि उपराष्ट्रपती मिळून केंद्रीय कार्यकारिणीची स्थापना करतात, असे भारतातील संघराज्य व्यवस्था सांगते

योग्य उत्तर 21 आहे.

Key Points

• 15 डिसेंबर 2021 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला.
• पुरुषांसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय आधीच 21 वर्षे आहे.
• महिलांच्या विवाहाचे कायदेशीर वय वाढविण्याच्या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार बालविवाह प्रतिबंध कायदा, विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायद्यात सुधारणा करणार आहे.

Important Points

• हा प्रस्ताव जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील NITI आयोग टास्क फोर्सच्या शिफारशीवर आधारित होता.
• आरोग्य मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी जून 2020 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सचे सदस्य होते.
• मातृत्वाचे वय, MMR (माता मृत्यू दर) कमी करण्याच्या अत्यावश्यकता, पोषण पातळी सुधारणे आणि संबंधित समस्यांशी संबंधित बाबी तपासण्यासाठी कार्यदलाची स्थापना करण्यात आली.
• या टास्क फोर्सने लैंगिक शिक्षणाला शालेय अभ्यासक्रमात औपचारिकता आणण्याची शिफारस केली आहे.

Additional Information

• विविध धर्मांचे वैयक्तिक कायदे जे विवाहाशी संबंधित आहेत त्यांची स्वतःची मानके आहेत, अनेकदा प्रथा प्रतिबिंबित करतात.
• हिंदूंसाठी, हिंदू विवाह कायदा, 1955 वधूसाठी किमान वय म्हणून 18 वर्षे आणि वरासाठी किमान वय 21 वर्षे निर्धारित करतो.
• इस्लाममध्ये तरुण वयात आलेल्या अल्पवयीन मुलाचा विवाह वैध मानला जातो.
• विशेष विवाह कायदा, 1954 आणि बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 देखील स्त्रिया आणि पुरुषांसाठी विवाहासाठी संमतीचे किमान वय म्हणून अनुक्रमे 18 आणि 21 वर्षे विहित करतात.
• लग्नाच्या नव्या युगाची अंमलबजावणी होण्यासाठी या कायद्यांमध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.

12 हे योग्य उत्तर आहे. 

Key Points

• राज्यघटनेनुसार (91वा घटनादुरुस्ती कायदा) कोणत्याही राज्याच्या मंत्रिपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या, त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही: परंतु असे की, राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या बारापेक्षा कमी असणार नाही.
• मंत्रिमंडळाशिवाय भारताचे राष्ट्रपतीपद अस्तित्वात नसते, परंतु राज्यपालपद (राष्ट्रपती राजवटीच्या वेळी) अस्तित्वात असते.
• अनुच्छेद 163: राज्यपालास सहाय्य करण्याकरता व सल्ला देण्याकरता मंत्रीपरिषद.
• अनुच्छेद 164: मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी. 
• अनुच्छेद 164 (1A): कोणत्याही राज्याच्या मंत्रिपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या, त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही: परंतु असे की, राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या बारापेक्षा कमी असणार नाही. 

योग्य उत्तर एम.के. स्टॅलिन आहे.

Key Points

• मुथुवेल करुणानिधी स्टॅलिन हे तामिळनाडूचे 8 वे आणि विद्यमान मुख्यमंत्री म्हणून काम करणारे एक भारतीय तमिळ राजकारणी आहेत.
• त्यांनी 28 ऑगस्ट 2018 पासून द्रविड मुनेत्र काझघम पक्षाचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे.
• द्रमुकबद्दल
  •   द्रविड मुनेत्र काझघम हा भारतातील एक राजकीय पक्ष आहे, ज्याचा तामिळनाडू राज्य आणि पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशावर मोठा प्रभाव आहे.
  • संस्थापक- सी.एन. अन्नादुराई
• अलीकडील घटना-
  • तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी द्रविड मुनेत्र काझघम (DMK) प्रमुख एम.के. स्टॅलिन यांची तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती केली आहे.
  • 68 वर्षीय तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री, दिवंगत एम. करुणानिधी यांचे पुत्र आहेत.
  • द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने 118 जागांच्या बहुमताच्या पुढे 159 जागा जिंकल्या. निवडणुकीत एकट्या पक्षाला 133 जागा मिळाल्या.
  • तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी कोविड-19 मुळे आई-वडील गमावलेल्या मुलांसाठी 5 लाखांची मदत जाहीर केली.
    • त्यांचे पदवीपर्यंतचे शैक्षणिक आणि वसतिगृहाचे शुल्क राज्य सरकार उचलणार आहे.
    • तसेच आई-वडिलांपैकी एक गमावलेल्या मुलांना 3 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल.  
• राज्याबद्दल
  • मुख्यमंत्री - एम.के. स्टॅलिन (जून 2021)
  • राज्यपाल - बनवारीलाल पुरोहित
  • लोकसभेच्या जागा - 39
  • राज्यसभेच्या जागा - 18 

योग्य उत्तर गिरीराज सिंह आहे.

Key Points

• केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह (फेब्रुवारी 2022 पर्यंत) यांनी 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी महात्मा गांधी NREGA साठी लोकपाल एप लाँच केले.
• हे एप मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक प्रकरणात ओम्बडस्पर्सनद्वारे पुरस्कार सुलभ ट्रॅकिंग आणि वेळेवर पारित करण्यास सक्षम करेल.
• लोकपाल देखील एपद्वारे वेबसाइटवर त्रैमासिक आणि वार्षिक अहवाल सहजपणे अपलोड करू शकतात.

Additional Information 

• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005, नंतर "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा" किंवा MGNREGA असे नामकरण करण्यात आले).
• एका आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांचा मजुरीचा रोजगार देऊन ग्रामीण भागात उपजीविकेची सुरक्षा वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे .
• हे प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका सदस्याला रोजगार देईल ज्यांचे प्रौढ सदस्य अकुशल हाताने काम करण्यासाठी स्वयंसेवा करतात.

योग्य उत्तर अजित डोवाल आहे.

Key Points

• अजित कुमार डोवाल हे भारताचे सध्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत.
• अजित कुमार डोवाल हे भारताच्या पंतप्रधानांचे पाचवे आणि सध्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) आहेत.
• ते केरळ केडरचे निवृत्त भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधिकारी आणि माजी भारतीय गुप्तचर आणि कायदा अंमलबजावणी अधिकारी आहेत.
• लष्करी जवानांसाठी असलेल्या कीर्ती चक्र गुणवत्तापूर्ण सेवा, शौर्य पुरस्काराने सन्मानित होणारे ते भारतातील सर्वात तरुण पोलीस अधिकारी होते.
• भारताचा सप्टेंबर 2016 मधील सर्जिकल स्ट्राइक आणि फेब्रुवारी 2019 मधील बालाकोट एअर स्ट्राइक सीमेपलीकडे पाकिस्तानमध्ये डोवाल यांच्या देखरेखीखाली करण्यात आले.

• ब्रजेश मिश्रा: भारताचे पहिले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार.
  • राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर भारताच्या पंतप्रधानांचे मुख्य सल्लागार आहेत.

योग्य उत्तर प्रमोद सावंत आहे. 

Key Points

• प्रमोद सावंत यांची दुसऱ्यांदा गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली आहे.
• पुढील 5 वर्षांसाठी ते विधीमंडळ पक्षाचे नेतेही असतील.
• 2019 पासून ते मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत.
• सावंत हे गोवा विधानसभेत सांकेलीम मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात.
• ते एक आयुर्वेद चिकित्सक देखील आहेत.

Additional Information 

• भारताच्या गोवा शिपयार्ड लिमिटेडने 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हेईकल (CGOPV) प्रकल्पाचे 5 वे आणि अंतिम जहाज कराराच्या वेळापत्रकाच्या आधी वितरित केले.
• गोवा मुक्ती दिनानिमित्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोव्यात 650 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली.
  • गोव्याची राजधानी: पणजी;
  • गोव्याचे मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत;
  • गोव्याचे राज्यपाल: एस. श्रीधरन पिल्लई.

योग्य उत्तर आहे पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्रतेबाबत तरतुदी.

• नुकत्याच गोवा विधानसभा अध्यक्षांना आमदाराच्या अपात्रतेबद्दलच्या  कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठविल्यासंदर्भात दहावे परिशिष्ठ बातम्यांमध्ये होते.
• 1985 च्या 52 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने एका राजकीय पक्षातून दुसर्‍या राजकीय पक्षात केलेल्या पक्षांतराच्या पार्श्वभूमीवर खासदार आणि आमदार यांच्या अपात्रतेची तरतूद करण्यात आली.
• 52 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे दहाव्या परीशिष्ठाचा समावेश करण्यात आला.