भारत के संविधान का कौन-सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? 

This question was previously asked in
UPSC Civil Services Exam (Prelims) GS Official Paper-I (Held On: 2020)
View all UPSC Civil Services Papers >
  1. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
  2. मूल अधिकार
  3. उद्देशिका 
  4. सातवीं अनुसूची

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
Free
UPSC Civil Services Prelims General Studies Free Full Test 1
21.6 K Users
100 Questions 200 Marks 120 Mins

Detailed Solution

Download Solution PDF

सही उत्तर विकल्प 1 है। 

Key Points

  • कल्याणकारी राज्य सरकार की एक अवधारणा है जिसमें राज्य अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • सरकार एक सामाजिक सुरक्षा जाल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है जिसमें शिक्षा, आवास, जीविका, स्वास्थ्य सेवा आदि शामिल हो सकते हैं।
  •  भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) में घोषित करता है।

Additional Information

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत

  • भारतीय संविधान का भाग IV हमारी राज्य नीति (DPSP) के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है।
  • DPSP एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम का गठन करता है।
  • राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विचार आयरिश गणराज्य से लिया गया है।

मौलिक अधिकार

  • भारतीय संविधान का भाग III मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है।
  • मौलिक अधिकारों (FR) की छह श्रेणियां हैं जो अनुच्छेद 12-35 में लिखी 
  • संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है।
  • इसमें तीन सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल हैं।
  • गई हैं।
  • मौलिक अधिकार भारत के संविधान में मूल मानव अधिकार हैं जो सभी नागरिकों के लिए गारंटी हैं।
  • उन्हें जाति, धर्म, लिंग, आदि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया जाता है। महत्वपूर्ण रूप से, कुछ अधिकारों के अधीन, न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकार लागू होते हैं।

प्रस्तावना

  • प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और दर्शन को सुनिश्चित करती है।
  • प्रस्तावना निम्नलिखित के बारे में एक विचार देती है: (1) संविधान का स्रोत, (2) भारतीय राज्य की प्रकृति (3) इसके उद्देश्यों का विवरण, और (4) इसके अपनाने की तिथि।

सातवीं अनुसूची

  • संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है।
  • इसमें तीन सूचियाँ हैं - संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
Latest UPSC Civil Services Updates

Last updated on Jul 6, 2025

-> UPSC Mains 2025 Exam Date is approaching! The Mains Exam will be conducted from 22 August, 2025 onwards over 05 days!

-> Check the Daily Headlines for 4th July UPSC Current Affairs.

-> UPSC Launched PRATIBHA Setu Portal to connect aspirants who did not make it to the final merit list of various UPSC Exams, with top-tier employers.

-> The UPSC CSE Prelims and IFS Prelims result has been released @upsc.gov.in on 11 June, 2025. Check UPSC Prelims Result 2025 and UPSC IFS Result 2025.

-> UPSC Launches New Online Portal upsconline.nic.in. Check OTR Registration Process.

-> Check UPSC Prelims 2025 Exam Analysis and UPSC Prelims 2025 Question Paper for GS Paper 1 & CSAT.

-> UPSC Exam Calendar 2026. UPSC CSE 2026 Notification will be released on 14 January, 2026. 

-> Calculate your Prelims score using the UPSC Marks Calculator.

-> Go through the UPSC Previous Year Papers and UPSC Civil Services Test Series to enhance your preparation

-> The NTA has released UGC NET Answer Key 2025 June on is official website.

More Basics of Constitution Questions

More Polity Questions

Get Free Access Now
Hot Links: teen patti wink teen patti master purana teen patti master 2025 teen patti master teen patti game - 3patti poker